https://youtu.be/iTDx9imbcYA
ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ (ਟੀਸਿਟੀ) ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐਲ.ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵਿਆਪਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੀਜੀਆਈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੀਜੀਆਈ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪਿੰਜੌਰ-ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਪਿੰਜੌਰ-ਕਾਲਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਪੁੱਜੇ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਢੇਸੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁੱਜੇ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਐਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। be present ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
