ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਿਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਥੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਜੂਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਯਮਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੱਚ ਪੜਤਾਲ ਬਾਆਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
