ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਸਤਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ (ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ) ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ‘ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।
