ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ 17 ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਸਹਾਏ ਵਿਚ 15 ਵਿਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮਲੂਕਾ ਵਿਚ 11 ਵਿਚੋਂ 7, ਮਹਿਰਾਜ ਵਿਚ 13 ਵਿਚੋਂ 5, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਵਿਚ 13 ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 6 ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 8 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਚ 7 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆ ਡਾ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ”।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੋਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।