ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਟੂਲਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?, ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕਈਂ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 22(1) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।