ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਉੱਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਆਰੋਪ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਦੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਉਸ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ।