ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧੂ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ, ”ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਯਤਨ”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਨਕਰੀਟ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਕਮਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ”ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਣਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”। ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *