ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ-ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 23 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਵਲ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 18 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿਚ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ 17 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

By news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *