ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ’ (ਐਫ.ਬੀ.ਯੂ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਦਾਸ!” ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਵੱਲੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ, ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। FBU ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ FBU ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7 ਅਤੇ 13 ਜੂਨ, 2016 ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲੱਖ. ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁ. 5.5 ਲੱਖ ਐਫਬੀਯੂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚੇ ਗਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ SS ਫੰਡ (SSF) ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਿਲਵਰ ਸ਼ੀਲਡ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਡਬਲਯੂ.ਡਬਲਯੂ. 8 ਜੂਨ, 2016 ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਤੀਸ਼ ਖੇਤਰਪਾਲ, ਜੋ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਫੰਡ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਊਚਰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐਫਬੀਯੂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਵਾਊਚਰ ਮਨਘੜਤ ਹਨ। SSF ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਾਊਚਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ”ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
