Skip to content
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧਵਾਰ (15 ਮਾਰਚ) ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸਮੇਤ 16 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧਵਾਰ (15 ਮਾਰਚ) ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸਮੇਤ 16 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
