Skip to content
ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਆਦ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।
