ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੂਰੁ ਹੋ ਗਏ । ਪਹਿਲਾ ਵਿਵਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜਗਾਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੌਂ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜਗਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜਗਾਮ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜੋਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵੱਲੌਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਕੋਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ।ਜੇ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕੋ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣ।
ਪੀ.ਟੀ.ਪੀ ਆਗੂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਿਿਖਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਰ ਘਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਹਮਿਆਜ਼ਾ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਸਾਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਕੰਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਯਾਨੀ ( ਛਅੀਠ ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਝੰਡੇ ਹੀ ਉਪਲੱਭਧ ਹਨ ।ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੂਬਾ ਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਲੈਵਲ ਉਪਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੰਡੇ ਤਿੰਨ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ । ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖੋ -ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ।ਜਿਵੇਂ 9 ਰੁਪਏ , 18 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25 ਰੁਪਈਏ ।ਸ਼ੂਰੁਆਤ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ।ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੇਸੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਝੰਡਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਡਾਕਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੂਰੁ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਣ ਲੈਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਘਰ ਝੰਡਾਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
