Skip to content
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। NDPS ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕਿਓਂ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਅਦਾਲਤ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ “ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ” ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
