ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 300 ਰੁ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿਚ ਹੀ 300 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਨਾ 300 ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *