ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ।

2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਣ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲਈ ਲਾਕਰ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ 1.09 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿੰਨ ਇੱਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਫੰਡ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *